नवीन कामगार संहिता

महत्त्वाचे पैलू आणि सुधारणा

१. मुदतबंद रोजगार (Fixed-Term Employment - FTE)

• समान फायदे: मुदतबंद कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणेच रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे सर्व लाभ मिळतील.
• ग्रॅच्युइटी: ५ वर्षांऐवजी केवळ १ वर्षाच्या सततच्या सेवेनंतर हे कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.
• थेट भरती: यामुळे कंत्राटी पद्धतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन थेट नियुक्तीला प्रोत्साहन मिळेल.

२. गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर (Gig & Platform Workers)

• व्याख्या: प्रथमच 'गिग वर्कर' आणि 'प्लॅटफॉर्म वर्कर' यांना कायदेशीररीत्या परिभाषित करण्यात आले आहे.
• निधी: ॲग्रिगेटर कंपन्यांना (उदा. ओला, झोमॅटो) त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १ - २% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी द्यावा लागेल.
• युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN): आधारशी जोडलेल्या UAN मुळे स्थलांतरित कामगारांना कोणत्याही राज्यात त्यांचे लाभ सहज मिळवता येतील.

३. महिला कामगारांसाठी विशेष तरतुदी

• समान संधी: लिंगाधारित भेदभाव करण्यास कायदेशीर बंदी असून 'समान कामासाठी समान वेतन' सुनिश्चित केले आहे.
• रात्रपाळी (Night Shift): महिलांना त्यांच्या संमतीने आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांच्या अधीन राहून सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये (खाणींसह) रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा असेल.
• कुटुंबाची व्याप्ती: महिला कर्मचाऱ्यांच्या 'कुटुंब' व्याख्येत आता सासू-सासऱ्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे त्यांना आश्रित म्हणून लाभ मिळू शकतील.
• पाळणाघर (Creche): महिला कामगार असलेल्या ठिकाणी मालकाला पाळणाघराची व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे.

४. व्यावसायिक सुरक्षा आणि कामाची परिस्थिती (OSHWC)

• कामाचे तास: दिवसाला ८ ते १२ तास आणि आठवड्याला एकूण ४८ तास कामाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
• कामाच्या तासांमधील लवचिकता: कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने हे ४८ तास ३ किंवा ४ दिवसांत पूर्ण करण्याची मुभा असेल.
• सुट्टी: जर कामगाराने ३ ते ४ दिवसांत ४८ तास पूर्ण केले, तर त्याला उर्वरित ३ किंवा ४ दिवस भरपगारी सुट्टी (Paid Leave) मिळेल.
• आरोग्य तपासणी: सर्व कामगारांची वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करणे मालकावर बंधनकारक आहे.
• नियुक्ती पत्र: सर्व कामगारांना लेखी नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराचा इतिहास आणि सामाजिक सुरक्षा निश्चित होईल.

क्षेत्रनिहाय सुधारणा

क्षेत्र	मुख्य सुधारणा
MSME	सर्व कामगारांना किमान वेतन, कॅन्टीन आणि विश्रांतीची सुविधा अनिवार्य.
माहिती तंत्रज्ञान (IT)	पगार दरमहिन्याच्या ७ तारखेच्या आत होणे अनिवार्य; महिलांना रात्रपाळीत काम करून जास्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी.
खाण उद्योग	कामावर येताना किंवा जाताना होणारे अपघात 'रोजगाराशी संबंधित' मानले जातील.
कापड उद्योग (Textile)	स्थलांतरित कामगारांना रेशन (PDS) पोर्टेबिलिटी आणि समान वेतनाचे फायदे मिळतील.
निर्यात क्षेत्र (Export)	१८० दिवस काम केल्यावर वार्षिक रजेचा अधिकार; ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट मजुरी.

इतर महत्त्वाच्या सुधारणा

• नॅशनल फ्लोअर वेज: केंद्र सरकार एक किमान जीवनमान निश्चित करणारे 'फ्लोअर वेज' ठरवेल, ज्याखाली कोणाचेही वेतन नसेल.
• ट्रान्सजेंडर व्यक्ती: नोकरी आणि वेतनामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींविरुद्ध भेदभाव करण्यास स्पष्ट मनाई आहे.
• सुटीमध्ये पगार: रजेच्या कालावधीत वेतनाचे पेमेंट करणे आता अनिवार्य झाले आहे.
• वेतन आणि दंड: जर मालकाने कामगाराचे ठरलेले वेतन दिले नाही, तर ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मालकाच्या प्रतिष्ठेचा विचार करून केंद्र सरकारच्या संहितेतील 'शिक्षेची' तरतूद बदलून त्याऐवजी 'दंड' वाढवण्यावर भर दिला आहे.
• बोनस आणि विमा: सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थ कारखान्यांमध्ये जास्त वेळ काम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक असेल. धोकादायक आस्थापनेत (Hazardous Establishments) अगदी एक कामगार असला तरी त्याला विमा कवच देणे बंधनकारक आहे.
• कंत्राटी कामगार आणि टाळेबंदी: औद्योगिक संहितेनुसार, कामगार कंत्राटदारांनाच (Contractors) 'मालक' मानण्यात येणार आहे. कारखाना बंद (Lock-out) करण्यासाठी कामगारांची संख्यात्मक मर्यादा (जी पूर्वी १०० होती) वाढवण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणी प्रक्रिया

राज्य सरकार या संहितेत स्वतःच्या सुधारणा करून, ४० दिवसांत हरकती व सूचना मागवून, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राज्यात लागू करेल. या सुधारणांमुळे भारताचा कामगार वर्ग अधिक सक्षम आणि उद्योग अधिक लवचिक होऊन 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्यास मदत होईल.